Parivar register
- July 28, 2023
- Updated: 12:25 am
category Regional, shimla , , tags Regional, shimla , , DW BUREAU shimla In order to provide accessibility and effectiveness of various welfare schemes the State Government has decided to maintain a Parivar Register in the urban areas on the analogy in Gram Panchayats. In this regard, a draft of Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats for the maintenance of Parivar Register Rules, 2023 has been approved by the State Cabinet recently. To implement the Parivar Register in urban areas, the State Government has carried out amendments in the Section 48A Section 308A of Himachal Pradesh Municipal Act and in the Section 43 (V) and Section 393 of Himachal Pradesh Municipal Corporation Act to make a provision for the maintenance of Parivar Register. This initiative of the State Government is set to be a milestone in accurate decision making for formulating plans or schemes for urban areas and will provide vital data about families living in these regions, which will enable precise planning and better allocation of resources for various welfare schemes , said Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu. As of now the Parivar Register is maintained only in Gram Panchayats. With this initiative, those residing in urban areas will be able to access the benefits of government sponsored schemes more effectively once final approval is accorded after inviting objections and suggestions of the urban populace. Furthermore, the Parivar Register can be revised by 31st January of each year and after completing all codal formalities the necessary amendments can be made. The Chief Minister said it was important to keep record of members living in the family, their occupations, castes, educational status and other relevant details. Moreover, maintenance of proper records of the families will go a long way in availing benefits of the Government sponsored welfare schemes and also help the local bodies to provide civic amenities to all the households. The revised rules would require the respective Secretary of Ward Committee to conduct door to door survey for details of families of the bonafide residents of the ward while the Executive Officer of the Municipal Council or Secretary of Nagar Panchayat or Verifying Officers. (editor dailyworld.in)